दिल्ली में फ्री 3 kW रूफटॉप सोलर: नई सोलर पॉलिसी 2026 में क्या मिलेगा

2 सितंबर 2026 को दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली सोलर एनर्जी पॉलिसी में दूसरा संशोधन मंज़ूर किया। सीधी भाषा में: योग्य दिल्ली घरों को अब 3 kW रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना एक रुपया दिए इंस्टॉल होगा — इंस्टॉलेशन के समय कुछ नहीं देना — और पूरा खर्च सरकार केंद्र और राज्य सब्सिडी मिलाकर उठाएगी।

राज्य का लक्ष्य मार्च 2027 तक 2.3 लाख घरों तक पहुँचना है। अगर आप शुरुआती खर्च की वजह से रूफटॉप सोलर टाल रहे थे, तो यही बदलाव उस रुकावट को हटा देता है।

यहाँ जानिए पॉलिसी क्या कहती है, इन आंकड़ों का मतलब एक आम घर के लिए क्या है, और कैसे पता करें कि आपका घर योग्य है या नहीं।

मुख्य बात: 400 यूनिट तक वाले घरों के लिए शून्य शुरुआती खर्च

अगर आपके घर की औसत मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है, तो आपको 3 kW सिस्टम बिना कोई पैसा अग्रिम दिए मिल सकता है — आपकी छत की तकनीकी जांच (feasibility check) के अधीन।

फंडिंग इस तरह काम करती है:

• केंद्र सरकार 3 kW सिस्टम के लिए ₹78,000 देती है (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana के तहत)।
• दिल्ली सरकार कैपिटल सब्सिडी के तौर पर और ₹78,000 जोड़ती है।
• कुल मिलाकर ₹1,56,000 की सब्सिडी — और योग्य ≤400-यूनिट घरों के लिए सरकार बाकी का अंतर भी भरती है, यानी सब्सिडी और प्लांट की टेंडर कीमत के बीच का गैप।

बेंचमार्क कीमत पर 3 kW सिस्टम की लागत करीब ₹2,40,000 होती है। ₹1,56,000 की सब्सिडी और सरकारी टॉप-अप मिलकर बाकी रकम पूरी कर देते हैं — इसलिए योग्य घर को इंस्टॉलेशन पर शून्य देना होता है।

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सिर्फ "फ्री पैनल" नहीं — दो और ज़रूरी बातें

1. पांच साल की मुफ्त मेंटेनेंस। इस योजना के तहत सिस्टम लगाने वाले वेंडर पहले पांच साल मुफ्त मेंटेनेंस देते हैं। इस अवधि में घर वालों को सालाना देखरेख की चिंता नहीं।

2. नेट मीटरिंग बनी रहती है। आपकी छत जितनी अतिरिक्त बिजली बनाती है, वह ग्रिड में वापस जाती है और नेट मीटरिंग के तहत उसका क्रेडिट मिलता है। इसके अलावा, दिल्ली का Generation-Based Incentive (GBI) कमीशनिंग से पांच साल तक ₹3 प्रति यूनिट (3 kW तक के सिस्टम) देता रहता है — यह आय बिल बचत के ऊपर अलग से आती है।

आपकी 200-यूनिट सब्सिडी नहीं जाएगी

एक आम डर: "सोलर लगवाया तो क्या मेरी मुफ्त बिजली चली जाएगी?" नहीं। जो घर 200 यूनिट तक की मौजूदा सब्सिडी पा रहे हैं, सोलर लगने के बाद भी वह बनी रहेगी — और साथ में बचाई गई बिजली पर एनर्जी-सेविंग इंसेंटिव भी मिलेगा, जैसा कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने संशोधन की घोषणा के समय कहा।

दिल्ली NCR की परिस्थितियों में 3 kW सिस्टम महीने में करीब 350-400 यूनिट बनाता है — अक्सर छोटे घर की खपत से ज़्यादा, इसलिए बचत ग्रिड में जाती है और आपको क्रेडिट मिलता है।

एक नज़र में तथ्य

यह किसके लिए है — और किसे अगली गाइड पढ़नी चाहिए

यह शून्य-अग्रिम मॉडल सीधे-सीधे महीने में 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों के लिए है। अगर यह आप हैं, तो यह लगभग सोचने वाली बात ही नहीं: आपकी छत पर सोलर बिना इंस्टॉलेशन खर्च के, पांच साल मुफ्त देखरेख, और मौजूदा सब्सिडी बरकरार। पूरी योग्यता चेकलिस्ट और आवेदन प्रक्रिया के लिए Delhi Solar Policy 2026 हब देखें।

अगर आपका घर महीने में 400 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो भी आप ₹1,56,000 सब्सिडी के योग्य हैं — बस आपको शेष राशि देनी होगी, शून्य नहीं। हमारी साथी गाइड पढ़ें: महीने में 400 यूनिट से ज़्यादा? आपको भी रूफटॉप सोलर पर ₹1,56,000 की छूट मिलती है।

Bridgeway कैसे मदद करता है

Bridgeway Power Services 2019 से दिल्ली NCR में सोलर इंस्टॉल कर रहा है, Sunson ग्रुप की 45 MW+ परियोजना विरासत का हिस्सा है, 4.7-स्टार ग्राहक रेटिंग रखता है, और 2024 में BRPL के तहत दिल्ली का पहला Virtual Net Metering प्लांट इसी ने चालू किया।

हम आपकी मदद करते हैं:

• यह जांचने में कि आपकी छत और खपत योग्य है या नहीं,
• PM Surya Ghar और दिल्ली सब्सिडी का पूरा कागज़ी काम करने में,
• गुणवत्तापूर्ण, मानकों के अनुरूप सिस्टम इंस्टॉल करने में, और
• आपके डिस्कॉम (BSES / Tata Power-DDL) से नेट मीटरिंग मंज़ूर कराने में।

WhatsApp पर अपना ताज़ा बिजली बिल भेजें — हम बताएंगे कि आपको ठीक-ठीक क्या मिल सकता है। कॉल/WhatsApp +91 92890 27500 या ईमेल sales@bridgewaypower.in।

पूरा गणित: 2026 की हमारी पूरी दिल्ली सोलर सब्सिडी गाइड पढ़ें — ₹1,56,000 की stacked सब्सिडी, GBI, और हर DISCOM की प्रक्रिया।

FAQ

क्या फ्री 3 kW सिस्टम के लिए सच में कुछ भी नहीं देना होता?

अगर आपकी औसत मासिक खपत 400 यूनिट तक है, तो हाँ — शून्य अग्रिम। ₹1,56,000 की संयुक्त केंद्र-दिल्ली सब्सिडी और सरकारी गैप टॉप-अप मिलकर प्लांट की टेंडर लागत पूरी कर देते हैं। इंस्टॉलेशन सरकार द्वारा नामित वेंडर के माध्यम से टेंडर स्पेसिफिकेशन पर होता है, और यह आपकी छत की तकनीकी feasibility जांच के अधीन है।

कैसे पता करूं कि मेरा घर 400 यूनिट महीने से कम है?

अपने पिछले 12 बिजली बिल देखें और खपत की गई यूनिट का औसत निकालें — योग्यता आपकी औसत मासिक खपत पर मापी जाती है, एक गर्मी के पीक बिल पर नहीं। मोटा अंदाज़ा: दिल्ली में करीब ₹2,500-3,000 का मासिक बिल आमतौर पर 400-यूनिट की लकीर के पास होता है, लेकिन असली आधार बिल पर छपी यूनिट ही है।

सोलर लगवाने पर क्या मेरी 200-यूनिट बिजली सब्सिडी चली जाएगी?

नहीं। सरकार ने साफ कहा है कि महीने में 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं की मौजूदा बिजली सब्सिडी रूफटॉप सोलर लगने के बाद भी बनी रहेगी, और बचाई गई बिजली पर एनर्जी-सेविंग इंसेंटिव भी मिलेगा।

पांच साल की मुफ्त मेंटेनेंस खत्म होने के बाद क्या होगा?

पांचवें साल के बाद देखरेख आपकी जिम्मेदारी है — आमतौर पर सालाना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (AMC) जिसमें सफाई, इन्वर्टर जांच और जनरेशन मॉनिटरिंग शामिल होती है। सोलर पैनलों पर 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी होती है, इसलिए मुफ्त मेंटेनेंस की अवधि खत्म होने के बहुत बाद तक सिस्टम बिजली बनाता रहता है।

क्या फ्री योजना में मैं अपनी पसंद के पैनल और इन्वर्टर चुन सकता हूं?

नहीं — मुफ्त इंस्टॉलेशन नामित वेंडरों के माध्यम से टेंडर स्पेसिफिकेशन पर होता है। अगर आपको खास उपकरण, ऊँचा स्ट्रक्चर या 3 kW से बड़ा सिस्टम चाहिए, तो वह पेड रास्ता है: आपको ₹1,56,000 की सब्सिडी फिर भी मिलती है, लेकिन कॉन्फिगरेशन आप चुनते हैं और शेष राशि आप देते हैं।

पॉलिसी विवरण 2 सितंबर 2026 के दिल्ली कैबिनेट फैसले और 3 सितंबर 2026 तक की समाचार रिपोर्टिंग पर आधारित है। अंतिम योग्यता, सब्सिडी राशि और योजना की शर्तें आधिकारिक दिल्ली सोलर एनर्जी पॉलिसी अधिसूचना, PM Surya Ghar दिशानिर्देशों और आपके डिस्कॉम के नेट-मीटरिंग नियमों द्वारा तय होंगी, और आपके साइट की तकनीकी feasibility के अधीन हैं।

स्रोत: The Tribune — Delhi to offer zero-cost upfront rooftop solar · India TV News — Delhi govt to give free solar panels to 2.3 lakh households · The Hindu — Delhi Cabinet clears free rooftop solar systems · ANI — Delhi solar policy gets major push