दिल्ली में Solar Subsidy 2026: ₹1,08,000 Stacked + GBI

Published Sun Jun 07 2026 · Updated Thu Jul 02 2026

> **त्वरित सारांश** > - **मुख्य योजना:** PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana + दिल्ली राज्य टॉप-अप > - **कुल सब्सिडी (Stacked):** ₹78,000 (केंद्र) + ₹30,000 (दिल्ली) = **₹1,08,000** (3 kW सिस्टम पर) > - **साथ में दिल्ली GBI:** हर यूनिट जनरेशन पर ₹2–₹3, 5 साल तक > - **मासिक बचत:** ₹3,500 – ₹12,000 (सिस्टम साइज़ और BSES/TPDDL स्लैब के अनुसार) > - **Payback Period:** 3 – 4 साल > - **लागू DISCOMs:** BSES Rajdhani, BSES Yamuna, TPDDL, NDMC

अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो **solar subsidy Delhi 2026** का गणित पूरे भारत में सबसे आकर्षक है — और लगभग कोई इसे सही तरीके से क्लेम नहीं कर रहा। ज़्यादातर लोग "₹78,000 सब्सिडी" सुनकर रुक जाते हैं। असली तस्वीर: केंद्र की PM Surya Ghar DBT, दिल्ली सरकार का राज्य टॉप-अप, और पाँच साल तक हर महीने मिलने वाला Generation-Based Incentive (GBI) — तीनों मिलाकर एक 3 kW सिस्टम पर **₹1,08,000 अग्रिम सब्सिडी और 5 साल में ₹15,000–₹20,000 अतिरिक्त GBI** बनती है।

Bridgeway Power, NCR में 35+ साल और 5,000+ इंस्टॉलेशन के अनुभव के साथ, हर ग्राहक के लिए तीनों — केंद्र, राज्य, और GBI — फाइल करती है। नीचे 2026 का सटीक गणित दिया गया है।

## दिल्ली की Stacked सब्सिडी को समझें

दिल्ली के एक रूफटॉप सोलर सिस्टम पर **तीन अलग-अलग नकद लाभ** मिलते हैं। ये परस्पर अनन्य नहीं हैं — आपको तीनों मिलते हैं।

### 1. PM Surya Ghar (केंद्रीय — सीधे बैंक खाते में DBT)

| सिस्टम क्षमता | केंद्रीय सब्सिडी | | :--- | :--- | | **1 kW** | ₹30,000 | | **2 kW** | ₹60,000 | | **3 kW और उससे ऊपर** | ₹78,000 (अधिकतम) |

स्रोत: pmsuryaghar.gov.in

### 2. दिल्ली राज्य टॉप-अप (Capital Subsidy)

दिल्ली सरकार **प्रति kW ₹10,000** अतिरिक्त देती है, residential उपभोक्ताओं के लिए **₹30,000** की कैप के साथ। यह केंद्रीय CFA के अलावा net मीटर इंस्टॉलेशन के बाद Delhi Solar Portal के माध्यम से क्रेडिट होती है।

### 3. दिल्ली GBI (Generation-Based Incentive — 5 साल)

यह वो हिस्सा है जिसकी कोई बात नहीं करता। दिल्ली commissioning के पहले पाँच साल तक **हर जनरेट हुई यूनिट पर** भुगतान करती है:

RWAs को residential ₹30,000 कैप से अलग **₹18,000 प्रति kW capital subsidy** भी मिलती है।

## असली Net-Cost उदाहरण: दिल्ली में 3 kW

दक्षिण दिल्ली (BSES Rajdhani क्षेत्र) में एक 3 kW residential रूफटॉप, 2026 की कीमत पर:

| मद | राशि | | :--- | :--- | | Gross सिस्टम लागत (3 kW × ₹67,000/kW) | ₹2,01,000 | | घटाव: PM Surya Ghar केंद्रीय सब्सिडी | – ₹78,000 | | घटाव: दिल्ली राज्य टॉप-अप (3 × ₹10,000) | – ₹30,000 | | **जेब से वास्तविक लागत** | **₹93,000** | | साथ ही: दिल्ली GBI (≤ 3 kW @ ₹3/यूनिट × 360 यूनिट × 60 महीने) | – ₹64,800 (5 साल में) |

पाँच साल बाद, प्रभावी net लागत लगभग **₹28,000** रह जाती है — एक ऐसे सिस्टम के लिए जो अगले 20 साल चलेगा और ₹3,000–₹4,000 के मासिक बिल को शून्य कर देगा। Payback तीन साल से कम।

## दिल्ली के DISCOM-वार Net Metering

दिल्ली के चारों DISCOM 1 kW से 500 kW तक **द्विदिशीय net metering** देते हैं:

- **BSES Rajdhani (BRPL)** — दक्षिण और पश्चिम दिल्ली। Net मीटर आवेदन के **15–20 कार्यदिवसों** में लग जाता है। - **BSES Yamuna (BYPL)** — मध्य और पूर्वी दिल्ली। समान timeline, थोड़ी अधिक कागज़ी कार्रवाई। - **Tata Power Delhi (TPDDL)** — उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली। सबसे तेज़, अक्सर 10 कार्यदिवसों के अंदर। - **NDMC** — लुटियन्स दिल्ली। मैन्युअल आवेदन।

Bridgeway Power सभी DISCOM कागज़ात — feasibility, load enhancement, 10 kW से ऊपर के लिए CEIG अनुमोदन, और राष्ट्रीय पोर्टल commissioning — शून्य शुल्क पर फाइल करती है।

## दिल्ली के टैरिफ से solar गैर-वैकल्पिक क्यों है

नवीनतम DERC आदेश के अनुसार दिल्ली residential टैरिफ:

| स्लैब | प्रति यूनिट दर | | :--- | :--- | | 0–200 यूनिट | ₹3.00 (200 के नीचे 100% सब्सिडी) | | 201–400 यूनिट | ₹4.50 | | 401–800 यूनिट | ₹6.50 | | 801–1,200 यूनिट | ₹7.00 | | 1,200 से ऊपर | ₹8.00+ |

दिल्ली सरकार की मुफ्त-बिजली योजना 200 यूनिट से ऊपर खर्च करने वाले घरों पर **लागू नहीं** होती — यानी हर वो 2 BHK जिसमें AC है। Solar ही वह तरीका है जिससे मध्यम-वर्गीय दिल्ली घर ₹6.50–₹8/यूनिट के स्लैब से बाहर निकलते हैं।

## आवश्यक दस्तावेज़

**PM Surya Ghar Delhi** आवेदन के साथ दिल्ली राज्य टॉप-अप और GBI पंजीकरण के लिए:

- आवेदक का Aadhaar - नवीनतम बिजली बिल (3 महीने के अंदर का) - DBT के लिए cancelled cheque या bank passbook - Passport-size फोटो - रूफटॉप फोटोग्राफ (3–4 कोणों से) - संपत्ति स्वामित्व प्रमाण (registry, allotment, या आपके नाम का बिल) - RWAs के लिए: सोसायटी का अनुमोदन प्रस्ताव

## आम गलतियाँ जो दिल्ली के घरों को नुकसान पहुँचाती हैं

### 1. GBI breakpoint जाने बिना 3 kW से ऊपर इंस्टॉल करना 3 kW से 4 kW पर जाना मतलब GBI दर **₹3/यूनिट से गिरकर ₹2/यूनिट** हर यूनिट पर। कई बार दिल्ली में 3 kW सिस्टम 5 kW से तेज़ी से payback करता है।

### 2. दिल्ली राज्य पोर्टल छोड़ देना कुछ installer केवल केंद्रीय PM Surya Ghar फॉर्म भरते हैं। ₹30,000 दिल्ली टॉप-अप के लिए solar.delhi.gov.in पर अलग आवेदन ज़रूरी है। अगर आपके installer ने यह नहीं बताया, आपने ₹30,000 छोड़ दिए।

### 3. Commissioning पर GBI पंजीकरण न करना GBI commissioning के समय opt-in है। यह window चूकने पर बाद में recover करना महीनों की प्रक्रिया है।

## 2026 दिल्ली solar के लिए सही साल क्यों है

1. **DERC स्लैब मुद्रास्फीति:** 400 यूनिट से ऊपर के टैरिफ साल-दर-साल ~6% बढ़े हैं। Solar आपकी प्रभावी यूनिट लागत को 25 साल के लिए lock कर देता है। 2. **प्रदूषण-संबंधी नीति:** दिल्ली का solar push GRAP से जुड़ा है। अगले दो साल में सब्सिडी कटौती की संभावना कम है। 3. **संपत्ति मूल्य:** Dwarka, Vasant Kunj, या Pitampura में सोलर-सक्षम घर resale में बेहतर मूल्य पाता है।

## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

### क्या दिल्ली राज्य की ₹30,000 सब्सिडी 2026 में भी उपलब्ध है? हाँ। दिल्ली सरकार की ₹10,000/kW (residential के लिए ₹30,000 तक) capital subsidy Delhi Solar Policy 2024 के तहत सक्रिय है और 2026 में जारी रहती है। यह केंद्रीय PM Surya Ghar सब्सिडी से अलग फाइल होती है।

### दिल्ली GBI और net metering credit में क्या अंतर है? दोनों स्वतंत्र हैं। Net metering आपको **export** की गई यूनिटों पर retail tariff पर credit देता है। GBI **हर जनरेट हुई** यूनिट पर ₹2–₹3 देता है (चाहे export हो या स्वयं उपयोग), पहले 5 साल तक। आपको दोनों मिलते हैं।

### क्या मैं दिल्ली अपार्टमेंट में solar सब्सिडी क्लेम कर सकता हूँ? हाँ — RWA के माध्यम से society-wide installation (RWAs को ₹18,000/kW capital + ₹2/यूनिट GBI), या व्यक्तिगत रूप से अगर आपके पास exclusive रूफ अधिकार हैं।

### दिल्ली solar सब्सिडी की प्रक्रिया में कितना समय लगता है? Survey से commissioning तक आमतौर पर 30–45 दिन। केंद्रीय सब्सिडी DBT commissioning के 30 दिनों में, दिल्ली राज्य टॉप-अप 45–60 दिन और, GBI महीने 1 से जमा होकर तिमाही भुगतान।

### क्या दिल्ली GBI commercial properties पर लागू है? हाँ, ₹1 प्रति यूनिट 5 साल तक। Accelerated depreciation के साथ दिल्ली में commercial payback आमतौर पर 3.5 साल से कम।

### क्या दिल्ली solar के लिए loan/EMI उपलब्ध है? हाँ। SBI, Union, Canara जैसे PSU बैंक PM Surya Ghar के तहत 10–10.5% पर 7-वर्षीय solar loan देते हैं। दिल्ली में 3 kW सिस्टम पर EMI लगभग ₹1,800/महीना — उस बिल से कम जो यह खत्म कर देता है।

## निष्कर्ष

**solar subsidy Delhi 2026** stack — ₹78,000 केंद्र + ₹30,000 राज्य + 5 साल GBI — दिल्ली को भारत का सबसे अधिक सब्सिडी वाला रूफटॉप solar बाज़ार बनाती है। ₹2,01,000 का 3 kW सिस्टम पहले पाँच साल में दिल्ली के घर को प्रभावी रूप से ₹30,000 से कम का पड़ता है।

मुश्किल तीनों को सही फाइल करने में है। Bridgeway Power पूरा stack — केंद्रीय DBT, दिल्ली राज्य पोर्टल, GBI पंजीकरण, BSES/TPDDL net metering, और commissioning — शून्य processing शुल्क पर handle करती है।

**अपना सटीक दिल्ली नंबर देखना चाहते हैं?** तुरंत अनुमान के लिए Solar Calculator इस्तेमाल करें, या मुफ़्त दिल्ली रूफटॉप survey बुक करें।

## FAQ

### दिल्ली में रूफटॉप सोलर पर कितनी सब्सिडी मिलती है? 3 kW सिस्टम पर दिल्लीवासियों को कुल ₹1,08,000 तक की सब्सिडी मिलती है — PM Surya Ghar से ₹78,000 और दिल्ली राज्य सब्सिडी से ₹30,000 (₹10,000 प्रति kW, 3 kW तक)। यह भारत में सबसे बड़ी घरेलू सब्सिडी है।

### सब्सिडी के बाद दिल्ली में 3 kW सिस्टम की शुद्ध लागत क्या है? लगभग ₹68,600 प्रति kW की दर से 3 kW सिस्टम की सकल लागत ~₹2,05,800 है। ₹1,08,000 की संयुक्त सब्सिडी के बाद, दिल्ली के गृहस्वामी के लिए शुद्ध लागत लगभग ₹97,800 आती है।

### दिल्ली सोलर सब्सिडी के लिए कौन पात्र है? कोई भी आवासीय BSES या Tata Power उपभोक्ता, जिसके पास छत, वैध बिजली कनेक्शन और संरचनात्मक स्वीकृति हो, आवेदन कर सकता है। कोई आय सीमा नहीं है, लेकिन कनेक्शन आवेदक के नाम पर होना चाहिए।

### दिल्ली की सब्सिडी DBT कितने समय में आती है? निरीक्षण और नेट-मीटर कमीशनिंग के 30–45 दिनों के भीतर केंद्रीय सब्सिडी DBT के माध्यम से भेजी जाती है। राज्य सब्सिडी भी लगभग उसी समय-सीमा में आती है।